२०७५-८-२८

०९:०५

अपाङ्गमैत्री भवनको अभावमा धरान

धरान(२०७५-०८- १९) - शरिरका अंगहरु र शारीरिक प्रणालीमा भएको समस्याको कारण भौतिक सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणमा आएको अवरोध को कारणले आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप सामान्य रूपले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थालाई अपाङ्गता भनिन्छ । भूकम्प बाढीपहिरो जस्ता दैवीप्रकोप, सवारी तथा उद्योग कलकारखानामा काम गर्दा हुने दुर्घटना आदिको कारणले धेरै मानिस अपाङ्गताको शिकार हुने गर्दछन् । कोही मानिस जन्मजात अपाङ्ग भएर जन्मन्छन् भने कोही कमजोर मस्तिष्कको कारण मानसिकरूपले दुर्बल हुने गर्दछन् । यस्ता अपाङ्गताको शिकार भएका मानिस बौद्धिक अपांगता वा सुस्तमनस्थितिमा पर्ने गर्दछन् ।

नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा १ दशमलब ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका मानिस रहेको तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले बताउँछ । शारीरिक दृष्टि श्रवण शक्तिविहीन स्वर तथा बोलाई र मानसिक अपाङ्गता गरी ६ प्रकारका अपाङ्गताको वर्गीकरण गरिएको छ । नेपाल सरकारले अशक्ततालाई आधार मानी पहिचानको परिचयपत्रसमेत वितरण गर्दै आइरहेको छ । जसमा पूर्ण अशक्तलाई रातो अति अशक्तलाई निलो मध्यमलाइ पहेंलो र सामान्य लाई सेतो रङको रहेको छ ।

भौतिक संरचना अपाङ्गतामैत्री नभएको कारण धेरैजसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले आफ्ना दैनिक क्रियाकलाप गर्न धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नुपरेको छ । भौतिक संरचनाकै कारण उनीहरु शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारीजस्ता सेवाबाट विमुख छन् । यसका साथै बजार गएर कुनै सामग्री खरिद तथा बिक्री गर्न यातायातका साधन प्रयोग गर्न समस्या पर्ने गरेको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले त भौतिक अवरोध कारण धरानजस्तो शहरमा पनि उचित आवासको पाउन नसकेको अवस्था पनि छ । उनीहरुले अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचनाको अभावमा राज्यले दिने सेवा सुविधा पनि सहज रुपमा लिन पाएका छैनन् । उपमहानगरपालिकाका सरकारी भवनहरु पनि अपांगतामैत्री छैन । त्यहाँ प्रवेश गर्ने मुख्य ढोका देखि सेवा दिने कक्षासम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई हिंड्न कठिन हुने खालका खुट्किलाहरु रहेका छन् ।

देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा विभिन्न नीति नियमहरू नभनेका पनि हैनन् । अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना २०६३ मा सरकारले समाजका हरेक क्षेत्रमा अवसरको समानिकरणको प्रक्रियामा पहुँचको समग्र महत्वको पहिचान गरी कुनैपनि प्रकारको अपाङ्गताका लागि राज्य वा सरकारले भौतिक वातावरणमा पहुच पुर्याउने कार्यक्रम लागू गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । अपाङ्गताको क्षेत्रमा थुप्रै गैरसरकारी संस्थाहरु कार्यरत रहेका छन् ती संस्था समेतको समन्वय र सहकार्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूको संरक्षण सशक्तिकरण र विकासका लागि राज्यले करोडौँ रकमको बजेट विनियोजन गर्दा पनि सरकारी र निजी क्षेत्रको काम गराइमा एकरुपता नहुँदा प्रभावकारीढंगले सेवा सुविधा वितरण गर्न सकिएको छैन । राज्यले अपाङ्गताको विविध पक्षलाई ध्यानमा राख्दै । स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीमा पहुँच बढाउनुपर्ने यातायातका साधनको प्रयोगमा आरक्षण तथा छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने सार्वजनिक सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने सार्वजनिकस्थलमा सम्मानको व्यवहार गरिनुपर्ने अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने आयआर्जनमूलक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।